 |
काठमाडौं, ३२ साउन । स्थानीय तहको पुनर्संरचनाबारे साझा धारणा बनाउने विषयमा मंगलबार आह्वान गरिएको सर्वदलीय बैठकमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलबीच आरोपप्रत्यारोप भएको छ ।
विपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरुले सरकारमाथि चुनाव नगराउने षड्यन्त्रको आरोप लगाएका थिए । त्यसलगत्तै हतार हतार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार चुनाव गर्न प्रतिबद्ध रहेको कुरा स्पष्ट पार्न खोजे ।
एमाले नेता माधवकुमार नेपालले सरकार चुनाव नै नगराउने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाए ।
केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले स्थानीय निर्वाचन मंसिरमा गर्ने घोषणा गरेपनि अहिलेको सरकारले सारेर चैतमा पुगाएको छ । यो निर्णयलाई एमालेले चुनाव नगराउने षडयन्त्रका रुपमा परिभाषित गर्दै आएको छ ।
आयोगको म्याद कम्तीमा दुई हप्ता थप्ने तयारी
गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या सिमाना निर्धारण आयोगको म्याद कम्तीमा दुई हप्ता थप्ने सहमति दलहरुबीच भएको छ ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र सङ्घीय गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुको आज बसेको संयुक्त बैठकले आयोगको कार्यतालिकालाई दुई हप्ताका लागि थप गर्ने समझदारी गरेको छ ।
चार पक्षबीच सम्पन्न बैठकले भदौको दोस्रो सातासम्म आयोगले स्थानीय तहको पुनसंरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्ने र त्यस बेलासम्म राजनीतिक तहमा छलफल गरेर साझा निष्कर्षमा पुग्ने समझदारी गरेको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा(माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चैत्रभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउँदै संविधानको संशोधन र कार्यान्वयनमा शङ्का नगर्न आग्रह गरे ।
बैठकमा नयाँ राजनीतिक समझदारी कायम गर्न दलीय छलफललाई घनिभूत बनाउने सहमति भएको छ ।
आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने म्याद आज सकिए पनि उसले प्रस्ताव गरेको ५६५ वटा स्थानीय निकाय बनाउने सुझावप्रति बैठकमा सहभागी सबैजसो दलले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । अधिकांश दलले सो सङ्ख्या थप्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
बैठकपछि नेपाली काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले अहिले प्रस्ताव गरिएअनुरुप स्थानीय निकाय थोरै बनाए स्थानीय सरकार र स्वशासनको अवधारणा विपरीत हुने बताए ।
उनले जनताले घरदैलोबाटै सहजरुपमा सेवा पाउने स्थिति बन्ने गरी सीमा र सङ्ख्या निर्धारण गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले यसअघिको सरकारले आगामी मङ्सिरमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने तयारी गरेकाले सोहीअनुरुप वर्तमान सरकारले पनि कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने प्रस्ताव बैठकमा आफ्नो पार्टीले राखेको जानकारी दिए ।
उनले संविधान कार्यान्वयनमा लैजान, उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै लैजानका लागि तोकिएकै समयमा स्थानीय निकायको निर्वाचन र त्यसपछि प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गरिनुपर्ने परिस्थितिलाई सबैले मनन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुसालले स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी र आयोगको प्रतिवेदनको समय कम्तीमा दुई हप्ता बढाउने प्रस्ताव बैठकमा प्रधानमन्त्रीले राखेको जानकारी दिइन् ।
स्थानीय निकायको सङ्ख्या र सीमाको विषयमा राजनीतिक दलबीच सहमति गरेर आयोगलाई जानकारी गराउने समेत बैठकमा प्रधानमन्त्रीले बताएको प्रवक्ता भुसालले बताइन् ।
सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले संविधान कार्यान्वयनको नारा मात्रै नलगाई मधेसी मोर्चाले राख्दै आएको माग सम्बोधन गरेर संविधान संशोधन गरिनुपर्ने आफूहरुले बैठकमा कुरा राखेको जानकारी दिए ।
मोर्चाले राखेका असहमति र प्रदेशको सीमाङ्कनको विषय नटुङ्ग्याई स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिए त्यो आफूहरुलाई अस्वीकार्य हुने धारणा राखे ।
बैठकमा आयोगका पदाधिकारीले आफूहरुले प्रस्ताव गरेको संरचना र त्यसको आवश्यकताबारे जानकारी गराएका थिए
-
|
0 comments:
Post a Comment