 |
व्यवस्थापिका–संसद्ले मधेसी, थारु र मुस्लिम आयोग विधेयक, २०७३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
संसद्को आजको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले ती विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। यस छलफलमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पाण्डेले मधेसी, थारु र मुस्लिम समुदायका हकहित र अधिकार स्थापित गर्न यी आयोग गठनपछि सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
थारु आयोग विधेयकमाथिको छलफलमा सांसद अमनलाल मोदी र गङ्गा चौधरीले थारुलाई भूमिहीन, अधिकारविहीन तुल्याएर कतिन्जेल अन्याय गर्नुहुन्छ भनी प्रश्न गर्दै भने, ‘धेरै दुःख दिनुभयो, धेरै सताउनुभयो, अब नसताउनुहोस् ।’
त्यसैगरी मुस्लिम आयोगमाथिको छलफलमा भाग लिँदै शिवचन्द्र मुख्तार अहमद, सविया प्रविण, कौशर साहले सामाजिक र शैक्षिकरुपमा पछि परेको जनताको उत्थानका लागि गठन गरिएको आयोगमा रहने व्यक्तिका लागि अरु आयोगको जस्तो शैक्षिक योग्यता राख्न नहुने तर्क गरे । रासस
|
0 comments:
Post a Comment