के टीकापुर हत्याकाण्ड मच्चाउनेलाई यो राज्यले फुलमाला लगाएर अभिनन्दन गर्दै छ ?

के टीकापुर हत्याकाण्ड मच्चाउनेहरुलाई यो राज्यले फुलमाला लगाएर अभिनन्दन गर्दै छ ? हुनपनि पुर्पक्षका लागि थुनिएका २२ जनालाई छुटाउन सिंहदरबारदेखि भारतको ताज होटलसम्म बहष भएका छन् । फरार भनिएका ३६ जना यही सरकारका मन्त्रि र नेताका घरमा जाने हो भने फेला पर्छन् । किनकी यो मुद्धालाई राजनीतिक आवरण दिलाउन उनिहरु यतिबेला दबाव दिँदै हिँडेका छन् । कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा हत्या गरिएका ८ जना सुरक्षाकर्मीलाई यही राज्यले अमर प्रहरी घोषणा गरेको छ । उही उस्तै प्रकृतिका घटनामा सुरक्षा प्रतिकारमा मारिएकालाई राज्यले शहिद घोषणा गर्ने योजना निर्माण गरेको छ । भलै राज्य यो कदमबाट एक चाल पछि हटेको छ ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र नीधि र आई जि पि उपेन्द्रकान्त अर्याल वीच टिकापुरकाण्डलाई लिएर विवाद चर्किएको खवर मिडियामा सार्वजनिक भए लगत्तै गृहमन्त्री प्रहरी हेडक्वार्टर पुगे । यतिसम्मकी, टिकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार भनिएका रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र नीधि र आई जि पि उपेन्द्रकान्त अर्यालवीच विवाद भएको न्यूजहरु सार्वजनिक भएका छन् । गृहमन्त्रीसंग आई जि पि असन्तुष्ट वनेको खवर लगत्तै प्रहरी हेडक्वार्टर पुगेका निधिले प्रहरीको मनोबल गिर्न नदिने प्रतिवद्धता जनाए । तर के निधि आफ्नो योजनाबाट पछि हट्लान् ?

सीमांकनको विरोधमा थरुहट र थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले गरेको आन्दोलनका क्रममा झडप हुँदा टीकापुरमा प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेलगायत आठ सुरक्षाकर्मीको क्रूरतापूर्वक हत्या भएको थियो । टीकापुर घटनामा संलग्नताको अभियोगमा त्यतिबेला चौधरीसहित ५८ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो । उक्त घटनामा चौधरीसहित ३६ जना फरारको सूचीमा छन् । २२ जनालाई पक्राउ गरी अदालतमा पेस गरिएको थियो । घरेलु हतियार भाला, बन्चरो, खुकुरी प्रयोग गरेर सुरक्षाकर्मीको निर्मम हत्या भएको थियो । केही सुरक्षाकर्मीलाई पेट्रोलबाट आगो लगाएर हत्या गरिएको थियो । नाबालकको टाउकोमा गोली हानिएको थियो । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन टोलीले पनि चौधरीलाई दोषी ठहर गरेको छ । कैलालीको पाशविक हत्याबारे दुईवटा संसदीय टोली र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोलीले समेत घटनाको अनुसन्धान गरेको थियो ।
टिकापुर हत्याकाण्ड देशकै एक दाग थियो जो सायदै मेटिने छ । यदी अपराधीले पुरापुर सजाय पाए भने राज्यको बर्दीमाथि प्रहार गर्छ उ पनि जोगिने छैन भन्ने उदाहरण बन्न सक्छ, टिपापुर हत्याकाण्ड । प्रहरीले प्रहरीका हत्यारा सबैको पहिचान गरी कानुनी कठघरामा उभ्याएको छ । अब प्रश्न फेरी उतै तेर्सिएको छ की के उनिहरुमाथिको कारवाहीमा राज्य अडिक छ ? राजनीतिको आवरणमा हुने आपराधिक घटनाको ढाकछेप गरी अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि दृढ छ राज्य ? के मृतक राष्ट्रसेवक कर्मचारीका परिवारको आँशुको मुल्य तिर्न सक्छ राज्य ? यही प्रश्नहरुकाबीच अझै जेलिएको छ टिकापुर हत्याकाण्ड ।
कैलालीको टीकापुरमा गत वर्ष भएको प्रहरी हत्यालाई राजनीतिक मुद्दा भनी उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले अडान लिएपछि प्रहरी नेतृत्व र गृहमन्त्रीबीच विवाद उत्पन्न भएको खवर मिडियाले कभरेज गरिरहेका छन् । टीकापुरमा दुइबर्से बालक र आठ प्रहरीको हत्याको अभियोग लागेका व्यक्तिहरूमाथि लगाइएको मुद्दा झूटो भएको भन्दै गृहमन्त्री निधिले मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाएपछि नेपाल प्रहरी नेतृत्वले त्यसको कडा प्रतिवाद र आलोचना गरेपछि गृहमन्त्री अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
गृह र कानुन मन्त्रालयसाथै सर्वोच्च अदालतको विगतको फैसलाले समेत प्रहरीको अडानलाई बल र्पुयाएपछि गृहमन्त्री अहिले अप्ठ्यारोमा परेका छन् । मधेस आन्दोलनमा लागेका मुद्दाहरु फिर्ता लिनुपर्ने मधेसी मोर्चा र दक्षिणको दवावलाई गृहमन्त्री निधिले थेग्न नसक्ने र एस एस पि सहित आफ्नो संगठनका आठ जना सुरक्षाकर्मिका साथ एक निर्दोष वालक मारिएको घटनालाई राजनीतिक भनेर छुट दिन नहुने संगठनको दवावलाई आई जि पि अर्यालले थेग्न नसक्ने अवस्था छ । यो देशमा हत्यालाई समेत झुटो साबित गर्न सक्ने ताकत राजनीतिसँग मात्र छ । त्यसैले यदी त्यो घटनालाई राजनीतिको रंग दिएर हत्याराहरुलाई फुल माला लगाईयो भने अचम्म नमान्दा हुन्छ ।
काठमाडौं असोज ८ टीकापुर मुद्दा फिर्ता प्रकरणको विरोधमा प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालसहित सिंगो प्रहरी संगठन उभिएपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री निधिले प्रहरीको मनोबल गिर्ने गरी मुद्दा फिर्ता नलिइने बताएका छन् ।

राजधानीमा शुक्रबार मन्त्री निधिले टीकापुर हत्यामा संलग्न अभियुक्तहरूको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भइनसकेको बताए । राजनीतिक सहमतिको बहानामा टीकापुर नरसंहारमा संलग्न अभियुक्तहरूको मुद्दा फिर्ता लिने गृहमन्त्रीको तयारीको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला उनले प्रहरी अधिकारीहरूसँग आफ्नो बचाउ गरेका हुन् । गृहमन्त्रीले प्रहरीको मनोबल गिर्ने गरी कुनै घटनामा पनि मुद्दा फिर्ता नलिइने अनौपचारिक प्रतिबद्धता प्रहरी अधिकारीहरूसँग गरेका थिए ।आफू प्रधानमन्त्री बन्न पुष्पकमल दाहालले मधेस आन्दोलन र त्यसका परिणामलाई राजनीतिक घटनाक्रम भन्दै त्यस क्रममा लागेका झुटा मुद्दा फिर्ता गराउने सहमति मधेसी मोर्चासँग गरेका थिए । मन्त्री निधिले समेत गृह मन्त्रालयका अधिकारी र प्रहरीसँग भएका कतिपय बैठकमा टीकापुर नरसंहारलाई राजनीतिक घटनाक्रम भन्दै आएका छन् । उनले टीकापुर घटना पनि राजनीतिक घटना भएकाले त्यसमा संलग्न व्यक्तिको समेत मुद्दा फिर्ता हुने बताउँदै आएका थिए ।

गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी समालेपछि निरीक्षण भ्रमणमा नक्सालस्थित प्रहरी मुख्यालय पुगेका गृहमन्त्री निधिले शुक्रबार टीकापुर घटनामा संलग्नहरूको मुद्दा फिर्ता लिने आफ्नो मनसाय नभएको बताए ।

मधेसी मोर्चाले दिनहुँझैं सरकारलाई मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्न दबाब दिँदै आएको छ । मन्त्री निधिले अघिल्लो शनिबार गृह मन्त्रालयमा पत्रकारहरूसँग दसैंअगावै मधेस आन्दोलनका क्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई लगाइएको झुटा मुद्दा फिर्ता लिने बताएका थिए ।

SHARE

About butwaladvertisement