 |
नेपालमा भनेको समयमा कुनै काम पनि सम्पन्न हुँदैन । चाहे त्यो विकास निर्माणको काम होस या अरु कुनै । सरकारी काम भनेको जहिले पनि सुस्त गतिमा दौडिन्छ । हामीकाहाँ ६०१ जनाको जम्बो संसद छ । जहाँ ३१ दलको प्रतिनिधित्व रहेको छ । सबैले जनताको हितका लागि काम गर्ने बताउदै आएका छन । तर त्यही संसद वैठक कोरम नपुगेर पटक पटक स्थगन हुने घट्ना नेपालको पछिल्लो राजनीतिका लागि अब नौलो विषय रहेन ।
यो संसद भवन नयाँ बानेश्वर हो । अनि यो जनताबाट चुनिएर आएका सांसदहरुको कक्ष । जनताको गुनासो अनि समग्र देशको बारेमा बहस सहितको मन्थन यही हुन्छ । तर यहि ठाउमा केहि विषयमा बाहेक हामीले चुनेर पठाएका सांसद जाँदैनन । प्रत्येक सांसदले हाम्रै कर अनि राज्यको ढुकुटीबाट मासिक विभिन्न शिर्षकमा ५५ हजार रुपैया तलब खान्छन् । यो तलब मानप्रति पनि धेरै सांसदहरु सन्तुष्ट छैनन् । त्यसैले सांसदहरूले पाउँदै आएकोे भत्ता बापतको रकम बढाएर ७८ हजार रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छ । २०५२ सालमा कायम भएको भत्ता रकम समयानुकुल नभएको भन्दै सांसदहरूले आवाज उठाएपछि भत्ता रकम बढाउन लागिएको हो ।
संविधान निर्माणपछि अहिले यसको कार्यान्वयनको पक्षमा दिनरात नभनी ऐन नियम बनाउन तर्फ अग्रसर हुने बेला हो । तर व्यावस्थापीका संसद कोरम संख्या नपुगेको भनेर बारम्बार स्थगित हुँदै आएको छ । भुकम्पपछिको पुर्ननिर्माण र संविधानको कार्यान्वयनको पक्षमा गम्भीर हुनुपर्ने बेलामा सांसदहरुको संसदमा अनुपस्थितिले उनीहरु कति गम्भीर र गैर जिम्मेवार छन् भन्ने प्रष्ट पारेको छ ।
महंगी धेरै बढ्यो सांसदलाई खर्च चलाउन अप्ठेरो पर्यो भनेर सुविधा बढाउन एक ढीक्का हुने सांसदहरु जनताको कुरा गर्ने बेला र देशको भविष्य निर्धारण गर्ने गहन विषयमा चाहिं गम्भीर नदेखिनु डिम्वनाको कुरा त हुँदै हो त्यस्ता सांसदहरुप्रति संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप कारवाही गर्न नसक्नु अर्को दुखद कुरा हो । यसमा संसद सचिवालय र सभामुख मात्र होइन संबन्धित दलहरुले समेत अब गम्भीर भएर कडा कदम चाल्न अबेर गर्नुहुँदैन ।
|
0 comments:
Post a Comment