 |
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले काठमाण्डु–तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक आयोजनाको काम भारतलाई नै दिने दाबी गरेका छन् । शुक्रबार संसदको श्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बोल्दै गृहमन्त्री निधिले सो धारणा फेरि दोहोर्याएका हुन् । उनले यसअघि पनि यो प्रोजेक्ट भारतलाइ नै दिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ् एन्ड फाइनान्सियल सभिर्सेज (आइएलएफएस) नामक विवादित भारतीय कम्पनीलाई फास्ट ट्रयाक निर्माणको
ठेक्का नदिन आदेश जारी गरिसकेको भएपनि मन्त्री निधीले फास्ट ट्रयाक निर्माणको ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई दिनुपर्ने पक्षमा बोलेका हुन् ।
बैठकमा निधिले आफु अघिल्लो सरकारमा भौतिक योजना मन्त्री हुँदा यो योजना सम्पन्न गर्न भारतीय कम्पनीसँग विधिवत रुपमा प्रारम्भिक सम्झौता भएको बताउँदै उनले ओली नेतृत्वको सरकारले यो योजना आफ्नै ढंगले अघि बढाउने निर्णय गरेको दाबी गरे । यद्यपि, गृहमन्त्री निधिले केही दिनअघि भएको आफ्नो भारत भ्रमणमा भने यो विषयमा सम्झौता नभएको समेत स्पष्ट पारे ।
उनले एमाले नेताहरुले यो आयोजनाका बारेमा गरेको दाबीलाई बन्दै गरेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतर्फ हेर्न आग्रह गरे । ‘त्यो आयोजना पनि विदेशीले नै बनाउँदैछ, तर फास्ट ट्रयाकमा मात्र किन यत्रो विरोध, पोखरा विमानस्थलको ठेक्का पनि त विदेशी कम्पनीले नै पाएको छ, त्यसको उहाँहरु किन विरोध गर्नुहुन्न ?’ उनले प्रश्न गरे ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण हुने बताउँदै आएका छन् । यो आयोजना भारतलाई दिने विषयमा भने चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ । सर्वसाधारणले यो आयोजना भारतलाई दिन नहुने बताउँदै आएका छन् ।
|
0 comments:
Post a Comment